खबरों की दुनिया, नैनीताल
नैनीताल जनपद के बहुचर्चित धारी तहसील आगजनी एवं कथित माओवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में न्यायालय ने करीब नौ वर्ष बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने अल्मोड़ा निवासी खीम सिंह बोरा और भास्कर पांडे को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में साफ तौर पर कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है।
अभियोजन के अनुसार, एक फरवरी 2017 की रात धारी तहसील परिसर में खड़ी एक सरकारी जिप्सी में आग लगा दी गई थी। इसके साथ ही धारी बाजार, पुरानी शराब भट्टी और ब्लॉक कार्यालय क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से संबंधित पोस्टर चस्पा किए गए और नारे लिखे जाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में खीम सिंह बोरा (जिसके कई उपनाम बताए गए) तथा भास्कर पांडे उर्फ भुवन को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध यूएपीए की धारा 10/20, आईपीसी की धारा 436, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था।
घटना के चार वर्ष बाद, 18 मई 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह प्रस्तुत किए तथा 17 भौतिक साक्ष्य, जिनमें कथित माओवादी पोस्टर और झंडे शामिल थे, अदालत के समक्ष प्रदर्शित किए गए। करीब 15 पन्नों के विस्तृत फैसले में न्यायालय ने अभियोजन की कई गंभीर कमियों की ओर संकेत किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपियों के खिलाफ न तो कोई विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य है और न ही ठोस दस्तावेजी प्रमाण। मात्र संदेह अथवा पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता।
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