जिस फैक्ट्री में हाथ की अंगुलियां कटीं, अब उसका स्वामी देगा वेतन

खबरों की दुनिया, हल्द्वानी

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को मिनी स्टेडियम रोड स्थित कैंप कार्यालय में जनसमस्याओं पर सुनवाई की। उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जबकि कई के लिए अगली तिथि दी। उन्होंने मातहतों को भी जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एक महिला श्रमिक ने बताया कि वह कोट-पैंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। फरवरी में एक मशीन में काम करते समय अंगुलियां कट गईं। तब फैक्ट्री स्वामी ने सिर्फ 35 हजार रुपये की मदद की, अब वह कहीं काम नहीं कर सकती है। ऐसे में वह आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इस पर आयुक्त ने फैक्ट्री स्वामी को भी बुलाया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फैक्ट्री में 35 कर्मी काम करते हैं लेकिन किसी को भी पीएफ, ईएसआईसी की सुविधा नहीं दी जा रही है। इस पर आयुक्त ने श्रम विभाग को नियमानुसार वाद दायर करने व जांच के निर्देश दिए। फैक्ट्री स्वामी को फरवरी से सितंबर तक आठ माह का वेतन सोमवार तक देने और जब तक श्रम न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजा निर्धारित नहीं करता है तब तक प्रति माह वेतन देने को कहा। वहीं, हल्द्वानी तहसील के एक अमीन ने बताया कि वर्ष 2015 तक अनुबंध पर कार्यरत था। बाद में उस पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए आरटीआई दाखिल की थी। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता स्वयं पटवारी पर दबाव डाल रहा था और रात में फोन कर आत्महत्या की धमकी भी दी। आयुक्त ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को धमकियां मिलना गंभीर विषय है और इनकी रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक है। एक मीडिया कर्मी के पॉक्सो के मामले में मध्यस्थता का प्रकरण भी सामने आया। आयुक्त ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर 20 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। दोषी की मदद करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों को केवल निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में बटाई पर दी कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग से संबंधित शिकायत पर आयुक्त ने रुद्रपुर एसडीएम को मौके पर जाकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

पार्षद धरमवीर ने वार्ड-14 में बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क निर्माण और ई-टॉयलेट की मांग की। इस पर आयुक्त ने नगर निगम को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं आवारा पशुओं की समस्या पर आयुक्त ने नागरिकों से पशुओं को आवारा न छोड़ें और गोशाला में रखने की अपील की। आयुक्त रावत ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य है कि लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें और उनका समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की नियमित समीक्षा हो और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को भरोसेमंद और त्वरित सेवा मिल सके। इस दौरान एसडीएम मनीष बिष्ट एवं प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, कुलदीप पांडे, श्रम अधिकारी कमल जोशी आदि मौजूद रहे।