खबरों की दुनिया, हल्द्वानी
कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने तहसील परिसर की सफाई, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, शौचालयों की नियमित सफाई व जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, तथा पार्किंग क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पता चला कि 1 जनवरी 2025 से अब तक तहसील में 7000 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1044 प्रकरण लंबित हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए कि पुराने मामलों की सुनवाई में लंबी तिथियां न दी जाएं। तीन वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकरण अगले तीन माह में निस्तारित किए जाएँ।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सुपरवाइजर कानूनगो ने धारा-143 से संबंधित अभिलेख अपने घर पर रखे हुए थे। आयुक्त स्वयं उनके घर पहुँचे और फाइलों की जाँच की। उन्होंने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, जिलाधिकारी को आदेशित किया गया कि सभी फाइलों की जाँच की जाए और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।
दाखिल-खारिज और नोटशीट की समीक्षा : दाखिल-खारिज व नोटशीट संबंधी प्रक्रियाओं की जाँच में पाया गया कि कुछ मामलों में नोटशीट में वर्तमान स्थिति व कार्यवाही का विवरण नहीं लिखा गया था। इस पर उन्होंने आदेश दिया कि सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी तहसील में व्यवस्थाओं और प्रक्रिया सुधार हेतु निरंतर निगरानी की जाएगी। सभी अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शिता और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, ताकि जनता को सुचारु और भरोसेमंद सेवा उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, तहसीलदार मनीषा बिष्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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