आगामी 23 अगस्त को होगा जनपद मुख्यालय का घेराव

खबरों की दुनिया, हल्द्वानी

मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जयसवाल की कार्यप्रणाली तथा शिक्षकों के उत्पीड़न व मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियो की उपेक्षा को देखते हुए उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संगठन एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठनो ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ 23 तारीख को शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। उन्होंने इस बाबत तीनों संगठनों के संयुक्त लेटर पैड पर अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल को ज्ञापन भेजा है। जिसकी सूचना महानिदेशक एवं अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों सहित आयुक्त कुमाऊं मंडल, जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को भी भेजी गई है।
सीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज जनपद के तीनों ही मान्यता प्राप्त बड़े संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
संगठन पदाधिकारियो का कहना है की मुख्य शिक्षा अधिकारी एक तानाशाह की तरह यहां कार्य कर रहे हैं वह शिक्षा विभाग को अपनी एक प्राइवेट फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रहे है। इससे पूर्व भी शिक्षक संगठनों ने अपने पत्रों के हवाले से 10 सूत्रीय बिंदुओं पर समाधान की मांग की गई थी जिसमें विद्या समीक्षा केंद्र ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना, (जो की शिक्षक अपने निजी संसाधनों से दर्ज करते हैं) को लेकर डेढ़ हजार शिक्षकों का वेतन रोकना, पंचायत चुनाव में कई शिक्षकों को मनमानी ढंग से चुनाव से विरत रखने तथा ऐसे शिक्षक जिन्हे वास्तव में चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाना चाहिए था उन्हें नहीं रखा गया।
बिना वास्तविकता जाने हुए शिक्षकों के नाम अखबारों में छापे जाते हैं जिसे उनकी छवि धूमिल होती है । समाचार पत्रों में आए दिन विभाग की छवि धूमिल करना, कार्यालय एवं मुख्यालय से बाहर रहना, संगठन प्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाना, उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं देना आदि अनेकों कारणों के चलते
जनपद में संयुक्त संघर्ष मोर्चा गठित किया गया।
डेढ़ हजार शिक्षको शिक्षकों का वेतन बिना किसी प्रक्रिया के मनमानी ढंग से रोका जाना और फिर उनमें से मनमानी ढंग से ही वेतन आहरित कर दिया जाना, और इसे लेकर समाचार पत्रों में शिक्षकों एवं विभाग की छवि को धूमिल करना सीईओ को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान जनपद के डेढ़ हजार शिक्षकों के वेतन रोके जाने के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए शिक्षक संगठनों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनका कहना है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कार्मिक अधिकारी के रूप में जहां एक और शिक्षकों को निर्वाचन कार्य में आयोजित किया गया है वहीं दूसरी ओर उनका वेतन अवरुद्ध किया गया था जो की पूर्णतया नियम विरुद्ध था
प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की मुख्य शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली को लेकर लंबे समय से शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों में जो आक्रोश दबा हुआ था वह अब खुलकर सामने आ गया है और जनपद स्तर पर इस हेतु राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन,राजकीय शिक्षक संगठन एवंजूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन द्वारा शिक्षक समन्वित संयुक्त मोर्चा का गठन कर स्पष्ट चेतावनी दे दी थी परंतु इसके पश्चात भी मुख्य शिक्षा अधिकारी जयसवाल की ओर से संगठन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए जाने अथवा इन समस्याओं के निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
जनपद में तीनों संगठनों द्वारा प्रेषित मांग पत्र में तत्काल वेतन आहरित किए जाने, निर्वाचन ड्यूटी में भेदभाव, महिला शिक्षिकाओं को आयोग के निर्देश के बाद भी दूरस्थ क्षेत्ररों में तैनाती, जिला मुख्यालय पर निर्वाचन कार्य, खेल आदि के नाम से वर्षों से जमे हुए शिक्षकों को मूल विद्यालयो में भेजने, शिक्षकों एवं संगठनों की निरंतर उपेक्षा आदि कई बिंदु पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई थी। ज्ञापन देने वालों में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिला महामंत्री बंशीधर कांडपाल, राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष गिरीश चंद्र जोशी, महामंत्री पंकज कुमार बुधानी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जिला महामंत्री देवकीनंदन भट्ट आदि सम्मिलित रहे।